लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों (Medical institutions) में तैनात लगभग 50000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) के वेतन में वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई है। इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण न होना बताया जा रहा है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ (United Healthcare Outsourcing Contract Workers Union)  ने चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) को पत्र लिखकर वेतन निर्धारण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार वेतन वृद्धि में देरी के कारण कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस असंतोष का परिणाम किसी आंदोलन के रूप में सामने आ सकता है।

वेतन निर्धारण पर निर्णय में देरी

प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल्ल (State President Ritesh Malla )  ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का निर्णय पिछले डेढ़ साल से लंबित है। मुख्यमंत्री के आदेश पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (Director General Medical Education) की अध्यक्षता में एक वेतन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की रिपोर्ट तैयार कर 9 जून 2023 को शासन को प्रस्तुत की थी। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और न ही शासनादेश जारी हुआ है।

प्रमुख संस्थानों में स्थिति

केजीएमयू डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई (KGMU Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences SGPGI) और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों (Major medical institutes) में लगभग 15000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (Salary increment) का लाभ मिलना था लेकिन निर्णय में देरी के कारण वे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 50 मेडिकल कॉलेजों में भी हजारों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक उचित वेतनमान नहीं मिल पाया है। समिति गठन के बाद कर्मचारियों को उम्मीद जगी थी लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से कोई ठोस निर्णय न होने से उनमें निराशा है।

संघ के महामंत्री सच्चिता नंद मिश्रा (General Secretary Sachita Nand Mishra)  ने बताया कि संघ के प्रतिनिधियों ने कई बार उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी है। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की आवाज़ को तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक उनके पास बड़ा जनसमर्थन न हो। संघ की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों से कुछ कर्मचारियों को बुलाकर एकत्रित किया जाएगा। यह समूह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) को ज्ञापन सौंपेगा ताकि वेतन वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

UP Memu List News: रेलवे ने दैनिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच प्रमुख रूटों पर 12 नई मेमू ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाली ये ट्रेनें दिसंबर तक तैयार होकर संचालन में आ जाएंगी। इन नई ट्रेनों से कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर यात्रा करने वाले 50 हजार से 1 लाख यात्रियों को रोजाना लाभ मिलेगा।

कोरोना के बाद फिर पटरी पर लौटेंगी मेमू ट्रेनें

कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार की ट्रेन सेवाएं, जैसे मेमू, मेल-एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। स्थिति में सुधार आने पर धीरे-धीरे सेवाएं फिर शुरू की गईं, लेकिन मेमू ट्रेनें काफी लंबे समय तक बंद रहीं। यात्रियों की बढ़ती मांग और शिकायतों के बाद रेलवे ने इनका संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि, किराया बढ़ने को लेकर यात्रियों में असंतोष भी देखा गया।

नई मेमू ट्रेनों की आधुनिक सुविधाएं

रेलवे बोर्ड ने इन 12 मेमू ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई है। इनमें शामिल हैं:

• पेयजल और शौचालय की सुविधा
• आरामदायक सीटें
• यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन की उपलब्धता बढ़ाने की योजना

ये ट्रेनें दिसंबर तक रेलवे के बेड़े में शामिल हो जाएंगी और नए साल से यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी।

सीतापुर रूट पर पहली बार मेमू ट्रेन

उत्तर रेलवे की ये मेमू ट्रेनें लखनऊ से कानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी और हरदोई जैसे रूटों पर चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत पहली बार सीतापुर रूट पर भी मेमू ट्रेन संचालित होगी। यह रूट पहले ही विद्युतीकरण के लिए तैयार है, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।

कोरोना से पहले मेमू ट्रेनों की स्थिति

महामारी से पहले लखनऊ से 21 जोड़ी यानी 42 मेमू ट्रेनें चलती थीं, जो रेलवे को प्रतिदिन 3.60 लाख रुपये की आय प्रदान करती थीं। वहीं, मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से लगभग 65 हजार यात्री प्रतिदिन सफर करते थे, जिससे 60 लाख रुपये तक की आय होती थी।

नई ट्रेनों की मांग

डीआरयूसीसी के सदस्य एसएस उप्पल के अनुसार, वर्तमान यात्री संख्या को देखते हुए रेलवे को 30 और मेमू ट्रेनों की आवश्यकता है। हालांकि, 12 नई ट्रेनों का संचालन एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों की जरूरत होगी।

यूपी मेमू लिस्ट (UP Memu List)