यूपी के मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। यूपी सरकार के अध्यादेश में मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण सरकार को सौंपने का प्रावधान है। सोमवार को प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। यह याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखी गई थी।

अगली सुनवाई अगले हफ्ते

कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मंदिर के पास 400 करोड़ रुपये की संपत्ति है। यूपी सरकार का अध्यादेश सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि मंदिर में कोई गड़बड़ी नहीं है। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस तरह से मंदिर प्रशासन पर कब्जा किया जा रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।

बांके बिहारी मंदिर समिति ने यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका एडवोकेट तन्वी दुबे के जरिए दायर की गई है। समिति का कहना है कि सरकार का रवैया पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। समिति ने यह भी बताया कि 8 नवम्बर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पांच एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने कोई अपील दायर नहीं की है।

समिति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लंबित है, उसमें एक पक्षकार ने आवेदन दिया था। इस याचिका का संबंध गिरिराज सेवा समिति के चुनावों से है, जो बांके बिहारी मंदिर से अलग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 15 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें यूपी सरकार को पांच एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर कोई महिला अपने नाम पर जमीन खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में 1% की छूट मिलेगी। यह कदम महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे और अधिक सशक्त होंगी। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनके मुताबिक, यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, जिससे वे न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगी, बल्कि समाज में भी उनकी स्थिति बेहतर होगी। सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में लगी हुई है।

यूपी सरकार के दो बड़े फैसले:

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बेहतर कौशल और रोजगार के मौके देने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के मुताबिक, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में राज्य के 121 आईटीआई में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" (COE) स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है।

पहले चरण में 45 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानित ₹6935 करोड़ खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर आईटी शिक्षा मिलेगी और वे रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे। यह कदम न केवल युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देगा।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा होगा और चार लेन का होगा। इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेस-वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे वाराणसी और बांदा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा की सुविधाओं में भी सुधार होगा।