बस्ती. अवैध कब्जों की बात हो या अतिक्रमण की, हर जगह राजस्वकर्मियो ंकी मिलीभगत सामने आ ही जाती है. राजस्व कर्मचारियों की शह पर पूरे जनपद में खाली जमीनों पर अवैध कब्जों की भरमार दिख जाती है. सरकार और स्थानीय जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के चेतावनी के बावजूद राजस्व विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है. 

     शहर के लगभग बीस फीसद हिस्से पर राजस्वकर्मियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जा करने की बातें अब लोगों की जुबां पर है. तहसीलों में अपने ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए भले ही आम आदमी को एंड़ियां रगड़नी पड़ें मगर भरी हुई जेब वाले पल भर में ही दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करा लेते है. खबरों की मानें तो मरे हुए लोगों को यहां जिन्दा और जिन्दा लोगों को कागजों में मुर्दा तक करार दे दिया जाता है. ऐसे में इस निराले विभाग  से अवैध कब्जा हटाने में सहयोग करने की बात मजाक की तरह लगती है. 

      शहर के तमाम हिस्सों में नजूल, तालाबों की जमीनों को पाटकर आवासीय बनाने के खेल में राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है. ऐसे में डीएम का अवैध कब्जा हटाने का आदेश राजस्व विभाग के गले की फांस बन चुका है. सूत्रों की मानें तो अगर ईमानदारी से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल जाए और जांच हो जाये तो आधे से ज्यादा राजस्वकर्मी दोषी नजर आते दिखेंगे.

       जो भी हो सरकार की मंशा भले ही ईमानदार हो मगर उनके भ्रष्ट राजस्व महकमें के लोग सरकार के अवैध कब्जों, ताल-पोखरों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के रास्ते मे बाधा बने हुए है. ऐसे में सरकार की मंशा को बस्ती का राजस्व महकमा पलीता लगाने में जी जान से जुट कर भूमाफियाओं को संरक्षण देने में जुटा हुआ है.