Basti News: पूर्व में घोषित भूमाफियाओं पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है. कलेक्टेªट में आयोजित राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने निर्देश दिया कि चिन्हित भूमाफिया पर विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को संकलित कर सभी एसडीएम एवं सीओ संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजें.

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के शासनादेश में कुछ शिथिलता की गयी है. अब बटाई पर खेती करने वाले एवं कृषि मजदूर जो अपने घर का एक मात्र कमाऊ सदस्य है, की मृत्यु पर इसका लाभ दिया जायेंगा. जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित करें कि मृतक व्यक्ति कही नौकरी न करता हो और इनकम टैक्स अदा न करता हो, तो पीड़ित परिवार को इस योजना का लाभ दिलाये.

उन्होने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील में भूमि बैंक बनाया जाय तथा सम्पूर्ण विवरण सहित एक सूची तैयार रखी जाय ताकि किसी परियोजना के निर्माण के लिए भूमि के चयन में तेजी लायी जा सके. उन्होने निर्देश दिया कि हर्रैया में 02 तथा अन्य तीनों तहसील में 1-1 मण्डी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय. वर्तमान समय में जिले में केवल दो ही मण्डिया है.

उन्होने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चिन्हित गॉव में पानी टंकी एवं ट्युबेल स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता है. बैठक में अधिशासी अभियन्ता ने तहसीलवार चिन्हित गॉव की सूची सभी उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया. जिलाधिकारी ने कहा कि यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है. अतः एक सप्ताह में भूमि चिन्हित कर अवगत कराये. उक्त के अतिरिक्त नये आगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए है, जिसको बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराये.  

समीक्षा में उन्होने पाया कि जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत जिले में जाति प्रमाण पत्र के लिए 3903, निवास प्रमाण पत्र के लिए 6356 तथा आय प्रमाण पत्र के 53000 आवेदन पत्र लम्बित है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि उनका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें. किसी भी दशा में समयावधि के बाद कोई आवेदन पत्र लम्बित न रहे.

बैठक में जिलाधिकारी ने भूराजस्व वसूली, ग्राम समाज जुर्माना, 67ए के मुकदमें, 05 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित मुकदमो, कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा किया. उन्होने निर्देश दिया कि आरसी का नियमित रूप से संग्रह अनुभाग से मिलान करते रहें. समीक्षा में उन्होने पाया कि प्रति अमीन राजस्व वसूली की लागत 19 प्रतिशत है, उन्होने इसे घटाने का निर्देश दिया.

बैठक का संचालन करते हुए अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र ने निर्देश दिया कि भूमि आवंटन का लक्ष्य पूरा करें. बैठक में सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, ज्वाइंट मजिस्टेªट/एसडीएम हर्रैया अमृत पाल कौर, एसडीएम शैलेष दूबे, जी.के. झा, सचिव बीडीए गुलाब चन्द्र, डिप्टी कलेक्टर सुधांशू, तहसीलदारगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संचित मोहन तिवारी, विभागीय अधिकारी तथा पटल सहायक उपस्थित रहें.